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अफगानिस्तान में अस्थिरता का दुनिया पर असर

लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त)
मंगल, 17 अगस्त 2021   |   7 मिनट में पढ़ें

अफगानिस्तान  में अस्थिरता का दुनिया पर असर 

लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त)

अमेरिका और नाटो की 20 साल की मौजूदगी के बाद अफगानिस्तान में बनी अनिश्चयता की स्थिति फिलहाल हर किसी के लिए चर्चा का विषय है। तालिबान, जिसने 1996 से 2001 तक शासन किया और जिसे अमेरिकी सैन्य शक्ति द्वारा वहां से बेदखल किया गया था, अब काबुल में शासन करने की स्थिति में है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं के हटते ही वहां की सरकार ने तालिबानियों के समक्ष घुटने टेक दिये हैं। सवाल है कि अगर अफगानिस्तान में शांति नहीं है तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय और विशेष रूप से भारत में हम इतने चिंतित या परेशान क्यों हैं?

किसी देश की भू-रणनीतिक स्थिति उसके भू-राजनीतिक महत्व में बड़ा योगदान करती है। भारत का ही उदाहरण लें। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग लेन हिंद महासागर के शिखर पर इसका स्थान होने के कारण इसे अपने स्वयं के विश्वास से भी कहीं अधिक समुद्री महत्व प्रदान करता है।

अफगानिस्तान का भू-रणनीतिक महत्व इसलिए है क्योंकि यह मध्य एशिया, ईरान, चीन और पाकिस्तान के साथ और परोक्ष रूप से भारत से भी जुड़ा हुआ है; संचार लिंक के लिए यह केंद्र में स्थित है। यह एक प्रभावी क्षेत्र है जिसका विविध जातीय संरचना और अस्तित्व है। इसके माध्यम से विभिन्न देशों से संपर्क किया जा सकता है, जो इसे भौगोलिक लाभ प्रदान करता है। ऐसे देश के भीतर विस्फोट के हमेशा दूरगामी परिणाम होते हैं।

द न्यू ग्रेट गेम के अपने मायने हैं। यहां तक कि इस क्षेत्र में मुख्य केंद्र भी हैं। इसमें रूस के अंडरबेली में ‘प्रभाव के क्षेत्रों’ की खोज, भविष्य के ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण के प्रयास, एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच संपर्क का विस्तार शामिल है। यह कट्टरपंथी विचारधाराओं के प्रजनन के लिए एक संभावित स्थल है जो वैश्विक आतंकी अभयारण्य बन सकता है। यह अंतरराष्ट्रीय नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो सभी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क पर निर्भर करता है। यह दुनिया के किसी भी अन्य भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में नकारात्मक क्षमता को बहुत अधिक बनाता है; य़हां तक कि सीरिया से भी अधिक ।

एक राष्ट्र की किसी भी प्रकार की अशांति दूसरे राष्ट्रों में तेजी से फैलती है। राष्ट्रों के बीच जातीय और वैचारिक जुड़ाव इस स्थिति को बढ़ा देता है। अफगानिस्तान एक राष्ट्र के आंतरिक मुद्दों का मामला है, जो क्षेत्रीय और विश्व स्तर पर अपनी सीमाओं से बहुत आगे जा रहा है। इसकी आंतरिक राजनीति जटिल है; पश्तून (40%), ताजिक (33%), हज़ारा (11%) और उज़्बेक (9%) हैं जो क्षेत्रीय शक्तियों के साथ अलग-अलग संबंध भी बनाए रखते हैं।

तालिबान, यानी पश्तून, अपने 2001 के राजनीतिक अवतार से बहुत बदल गये हैं, यहां तक कि हजारा (शिया) सरदारों को भी अपने रैंकों में शामिल करने पर सहमत है। हालाँकि, कोई अन्य वैचारिक परिवर्तन उनमें नहीं दिखता है, विशेष रूप से समाज में महिलाओं की स्थिति और शासन में धर्म की भूमिका के संबंध में।

सऊदी अरब अपने तरीके बदल रहा है और एक अधिक विकसित विचारधारा को अपना रहा है,   ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या तालिबान कट्टरपंथी विचारधारा को और अधिक राजनीतिक महत्व देने का प्रयास करेगा। काबुल में अपने सपने को साकार करने के पूर्व उसे नरमपंथी तत्वों पर काबू पाना होगा। हालांकि रिपोर्टें मिल रही है कि सरकारी बलों के लिए सब कुछ अच्छा नहीं है, अफगान नेशनल आर्मी (एएनए) अपने विशेष बलों के साथ अभी भी दुर्जेय है और कुछ लड़ाइयों में अपनी हार की रिपोर्ट के बावजूद एक वाकओवर की संभावना नहीं है। लड़ाई कई बार सामरिक जीत और हार के बीच होती है। ऐसे समय में वफादारी भी बदल जाती है।

तालिबान को अमेरिका द्वारा आधे-अधूरे समझौतों और अलिखित वादों के माध्यम से वैधता प्रदान की गई है क्योंकि वार्ता का कभी भी सार्थक परिणाम नहीं हुआ। जो स्पष्ट प्रतीत होता है वह यह है कि अमेरिका अब अपने सैनिकों की उपस्थिति खतरावाले क्षेत्र में नहीं चाहता क्योंकि उसे आगे कोई सकारात्मक परिणाम की उम्मीद नहीं थी। वह जानता था कि तालिबान कड़ी टक्कर देगा, लेकिन उसे उम्मीद थी कि एएनए इसे पूरी तरह से सैन्य जीत से वंचित कर किसी तरह के समझौते पर आएगा।

सरकार और तालिबान को एक साथ लाने के प्रयास ईरान द्वारा भी किए गए हैं, हालांकि सत्ता के बंटवारे का कोई फार्मूला सामने नहीं आया है; इसकी संभावना भी नहीं है। तालिबान इसके लिए बहुत ज्यादा चतुर है। यह विभिन्न राष्ट्रों के साथ निबटने की अपनी क्षमता और अपनी प्रतिष्ठा के शक्तिशाली प्रभाव को पूरी तरह से समझता है।

इस क्षेत्र पर अपने कब्जे के साथ-साथ, यह पड़ोसी देशों संग अपना समय व्यतीत कर सकता है जैसा कि इसने 20 वर्षों से किया है। धैर्य का फल मीठा होगा। हालांकि सरकार को अभी भी अंतरराष्ट्रीय समर्थन जारी रहने का विश्वास है; आखिरकार यह वैध रूप से चुनी गई सरकार है और इसे यूं ही दूर नहीं किया जा सकता है।

शीघ्र काबुल पर हमला होगा और पलायन की स्थिति हो सकती है। यदि एएनए लड़ाई जारी रखता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन जारी रहता है तो यहां सीरिया जैसी स्थिति हो सकती है जिसमें शहर को बुरी तरह से कुचला जा रहा है और विस्थापित लोगों के साथ एक बड़ी मानवीय समस्या है। समस्या यह है कि संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और बड़ी शक्तियों के समूहों में एकमत नहीं है। उन सभी के अलग-अलग मत हैं।

पाकिस्तान हमेशा की तरह तालिबान का समर्थन करता है। अमेरिका नहीं चाहेगा कि चीन, रूस या ईरान अकेले या मिलकर उसके रिक्त स्थान को भरें। पाकिस्तान पर (FATF, IMF ऋण और उन्नत हथियार) पर इसका कुछ वश है। द्विपक्षीय की जगह सभी के साथ संपर्क और कई के साथ जुड़ाव से सीरिया जैसी समस्या हो जायेगी जहां 10 साल पुराने गृहयुद्ध ने मानवीय एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती उत्पन्न कर दी है।

रूस के हित सीएआर को किसी भी तरह से वैचारिक रूप से प्रभावित होने से रोकने से जुड़े हैं। वैचारिक मुद्दों पर आधारित अस्थिरता के प्रसार से वह डरता है और उसका तालिबान पर बहुत कम भरोसा है।

ईरान की दिलचस्पी अपनी सीमाओं की स्थिरता में है; इसकी अपनी पर्याप्त समस्याएं हैं। यह हजारा (बड़े पैमाने पर शिया) समुदाय की सुरक्षा भी चाहता है। वह जानता है कि पाकिस्तान-तालिबान गठबंधन द्वारा उनको सबसे पहले निशाना बनाए जाने की संभावना है। यह अपने देश के बलूच समुदाय के भीतर किसी भी तरह के असंतोष को रोकने के लिए अफगान बलूच के साथ भी संबंध बनाए रखना चाहता है।

चीन के लिए, न्यू ग्रेट गेम का क्षेत्र बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के माध्यम से शुरू की गई प्रभाव के लिए अपनी रणनीति है। स्थिरता का अर्थ है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के माध्यम से पश्चिमी चीन से मध्य पूर्व तक एक अटूट नेटवर्क; अशांति का अर्थ है प्रभावित करने में बाधाओं का सामना करना। इस प्रकार चीन एक बड़ा खिलाड़ी है, हालांकि उसने अफगानिस्तान के विकास में बहुत कम योगदान किया है। यह अफगानिस्तान के खदानों के विकास पर फिर से विचार कर सकता है जहां उसने एक बार हिस्सेदारी खरीदी थी लेकिन तब से उनकी अनदेखी ही की है। चीन अफगानिस्तान में सैनिकों को तैनात करेगा, इसकी बहुत कम संभावना है।  इसका अभियान का अनुभव बहुत कम है और यह एक ऐसे राष्ट्र में अशांत गृहयुद्ध जैसी परिस्थितियों में नहीं आना चाहेगा जिसे वह अच्छी तरह से जानता तक नहीं है। शिनजियांग में उइगरों को तालिबान के किसी भी समर्थन को रोकना और अफगानिस्तान से अमेरिकी दांव को हटाना ही उसका मुख्य उद्देश्य है, हालांकि चीन हमेशा अफगानिस्तान में अमेरिकी उपस्थिति को अपने लिए एक फायदा मानता है।

दो देश पाकिस्तान और भारत के हितों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ने वाला है। अफगानिस्तान के साथ एक लंबी साझा सीमा के कारण, पाकिस्तान को सबसे अधिक नियंत्रण का खतरा है। पश्तून पारंपरिक रूप से पाकिस्तान के साथ नहीं मिलते जुलते। पहले से ही पाकिस्तान में तालिबान (तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी) हैं जो खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में फिर से आतंकवादी गतिविधियों को शुरू कर सकते हैं।

पाकिस्तान ने टीटीपी के खिलाफ एक लंबा आंतरिक युद्ध लड़ा है और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान के विभिन्न शहरों में 20 साल रहने के बाद तालिबान नेतृत्व इस तरह से कार्य करने को तैयार नहीं है जैसे कि वह पाकिस्तान के नेतृत्व के लिए बाध्य हो। यह तेजी से अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में, पाकिस्तान और तालिबान के हितों का टकराव संभव है। यदि तालिबान उत्तर की ओर (रूस की चिंता) अपने प्रभाव में वृद्धि चाहता है तो वही पश्चिम की ओर भी हो सकता है।

पाकिस्तान चरमपंथ का रणनीतिक लाभ के लिए उपयोग करना चाहता है, लेकिन समाज में और अधिक चरमपंथ की धारणा का समर्थन नहीं करता क्योंकि वह पहले से ही अधिक कट्टरपंथी है। इसे ध्यान में रखते हुए, निकट भविष्य में पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा समस्याओं के बढ़ने की संभावना है। तालिबान बहुत हद तक ड्रग नेटवर्क और राज्य वित्त पोषण पर निर्भर करेगा, लेकिन पाकिस्तानियों द्वारा स्वामित्व की किसी भी तरह की कोशिश की अवधारणा को हटाकर अपनी मर्जी का मालिक बनेगा।

पीओके को छोड़कर अफगानिस्तान के साथ कोई साझा सीमा नहीं होने के बावजूद, अफगानिस्तान में भारत का बहुत सम्मान है और वहां उसके गहरे संबंध हैं। उनमें ऐतिहासिक संबंधों के अलावा, सीएआर, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण ट्रांजिट कॉरिडोर (आईएनएसटीसी), और सैन्य रूप से भारत का सामना करते समय अफगानिस्तान की रणनीतिक स्थिति के बारे में पाकिस्तान की धारणा शामिल हैं। अफगानिस्तान के विकास में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है। सामाजिक व्यवस्था विकसित करने के लिए सॉफ्ट पावर संसाधनों में भारत ने 3 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश किया है। इसने अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान के विकास के लिए कांम किया, लेकिन अमेरिका के एकतरफा रूप से पीछे हटने से भारतीय हितों से समझौता हुआ, खासकर जब पाकिस्तान भारतीय प्रभाव को बेअसर करने के लिए सदैव लगा रहता है।

भारत ने हाल में तालिबान के साथ कुछ संपर्क शुरू कर दिया है, जबकि यह अफगानिस्तान की राष्ट्रीय सरकार को समर्थन करता है। इसे परिवर्तन की गति को पहचानना होगा और सावधानी से अपने भागीदारों का चयन करना होगा। स्थिति के आधार पर इसे सरकार और एएनए को यथासंभव समर्थन देना जारी रखना चाहिए। इसे क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने के लिए खुद को न्यू ग्रेट गेम का एक हिस्सा मानना चाहिए और अपने विशाल अनुभवी राजनयिक संसाधनों में से विशेष दूतों की सेवाओं का उपयोग करना चाहिए ताकि उसकी स्थिति से आगे हो।

भारत अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की अधिक भागीदारी के लिए समर्थन और राष्ट्र को अराजकता में गिरने से रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति मिशन में (अंतिम अनुमोदन के अधीन) भागीदारी पर विचार कर सकता है। इसमें से किसी में भी हमारी अनुपस्थिति स्पष्ट रूप से भारत को उसके प्रभाव से वंचित कर देगी।

अंत में, अपरिहार्य प्रश्न जिसे करने से मैं कभी नहीं चूकता। जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर अफगानिस्तान में अशांति का संभावित प्रभाव क्या है? इसके अलावा, अगर तालिबान सत्ता में आता है, तो क्या इसका मतलब जम्मू-कश्मीर में हिंसा बढ़ाने और वहां अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की सहायता करने के प्रयासों की वापसी होगी?

दोनों का एक साथ जवाब देते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि तालिबान-पाकिस्तान के हित अब एक नहीं हो सकते। अगर वे कुछ हद तक साथ रहते भी हैं तो पाकिस्तान और तालिबान दोनों कुछ समय के लिए अफगानिस्तान में साथ रहने की संभावना है। पाकिस्तान के पास जम्मू-कश्मीर में भेजने के लिए मानव संसाधनों या साधनों की कमी नहीं है; इसके लिए उसे तालिबान की मदद की जरूरत नहीं है।

समस्या यह है कि भारतीय शासन ने अधिकांश खामियों को दूर कर दिया है, अधिकांश नेटवर्कों को निष्प्रभावी कर दिया है जिससे घुसपैठ करना अब कठिन हो गया है। जम्मू-कश्मीर अन्य कारणों से शांत हो सकता है, लेकिन तालिबान-पाकिस्तान की पहल से कुछ भी हासिल करने की बात फिलहाल दूर की कौड़ी लगती है।

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लेखक
लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम, भारतीय सेना के श्रीनगर कोर के पूर्व कमांडर रहे हैं। वह रेडिकल इस्लाम के इर्द-गिर्द घूमने वाले मुद्दों पर विशेष जोर देने के साथ एशिया और मध्य पूर्व में अंतर-राष्ट्रीय और आंतरिक संघर्षों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वह कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं और रणनीतिक मामलों और नेतृत्व के इर्द-गिर्द घूमने वाले विविध विषयों पर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में बड़े पैमाने पर बोलते हैं।

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