पूर्वी लद्दाख पर चीन से वार्ता में भारत ने सैनिकों की पूर्ण वापसी पर जोर दिया

नयी दिल्ली, 31 दिसंबर (भाषा) :रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि सैनिकों की पूरी तरह से वापसी और यथास्थिति की तत्काल बहाली के अपने रुख से समझौता किये बिना भारत ने पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए चीनी पक्ष के साथ कई दौर की सैन्य वार्ता की।

मंत्रालय ने एक वर्षांत समीक्षा में यह भी कहा कि कश्मीर घाटी में ‘‘शत्रु’’ तत्वों ने अल्पसंख्यकों और गैर-स्थानीय लोगों को चुनिंदा तरीके से लक्ष्य बनाकर वहां शांति भंग करने के फिर से प्रयास किये। इसने कहा, हालांकि, खुफिया सूचना पर आधारित सुरक्षा बलों के अभियानों के परिणामस्वरूप पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी समूहों की ‘नापाक’ साजिशों को विफल कर दिया गया।

थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सुधार लाने की महत्वाकांक्षी पहल का जिक्र करते हुए मंत्रालय ने कहा कि एकल सेवा दृष्टिकोण से एकीकृत योजना और क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

इसके लिए, इसने कहा कि पिछले एक साल में तीन संयुक्त सिद्धांत तैयार किए गए हैं, जबकि चार नए संयुक्त सिद्धांत ‘‘कैपस्टोन, स्पेस, साइबर एंड इंटेलिजेंस सर्विलांस एंड रिकोनिसेंस (आईएसआर)’ आखिरी चरण में हैं।

मंत्रालय ने कहा कि सेना के तीनों अंगों के बीच संचार नेटवर्क को एकीकृत करने की बारीकियां तय करने एवं अध्ययन करने के लिए एक ‘त्रि-सेवा संयुक्त कार्य समूह’ भी स्थापित किया गया है। इसने कहा कि सेना की इकाइयों को ‘सही आकार/नया आकार देने’ के लिए समीक्षा की जा रही है।

मंत्रालय ने कहा, ‘‘ सैनिकों की पूरी तरह से वापसी और यथास्थिति की तत्काल बहाली के भारत के रुख से समझौता किये बिना चीनी समकक्षों के साथ कई दौर की बातचीत हुई है।’’ मीडिया के लिए जारी वर्षांत समीक्षा में कहा गया है, ‘‘वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की 13 दौर की बैठकें पहले ही हो चुकी हैं।’’

भारत और चीन के सैनिकों के बीच 18 महीनों से अधिक समय से पूर्वी लद्दाख में कई बिंदुओं पर गतिरोध है। दोनों पक्षों ने पैंगोंग झील के गोगरा और उत्तरी और दक्षिणी तटों से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया को क्रमशः अगस्त और फरवरी में पूरा किया था।

भारत यथास्थिति की बहाली पर जोर दे रहा है जो पिछले साल मई की शुरुआत में आमने-सामने आ जाने से पहले थी।

समीक्षा में प्रमुख घटनाओं, सशस्त्र बलों के कामकाज पर प्रकाश डाला गया और भारत की सैन्य शक्ति को और बढ़ाने के लिए सरकार की पहल को सूचीबद्ध किया गया।

जम्मू कश्मीर पर, मंत्रालय ने कहा कि सेना ने सुनिश्चित किया कि केंद्र शासित प्रदेश में आंतरिक स्थिति नियंत्रण में रहे।

इसने कहा, ‘‘वर्ष 2021 में, सुरक्षा बलों द्वारा कुल 165 आतंकवादियों को मार गिराया गया जिस दौरान सुरक्षा बलों के 39 जवान भी शहीद हुए। वर्ष 2021 में सुरक्षा बलों के प्रयासों से जो सामान्य स्थिति आयी वह पर्यटन के साथ ही स्थानीय रोजगार में सकारात्मक रुझान से स्पष्ट नजर आती है।’’

अफगानिस्तान के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए मंत्रालय ने कहा कि तालिबान के अफगानिस्तान पर नियंत्रण के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई वह एक अनूठी चुनौती है।

इसने कहा कि भारतीय वायुसेना को अफगानिस्तान से भारतीयों और कुछ अन्य नागरिकों को निकालने के लिए लगाया गया था। उसने कहा कि कंधार, मजार-ए-शरीफ और काबुल से निकासी अभियान शुरू किया गया था।

‘थिएटर’ या संयुक्त कमान स्थापना का कार्य भी तेजी से प्रगति कर रहा है। अध्ययन समूह की रिपोर्टों का विश्लेषण किया गया है और कार्यान्वयन रूपरेखा पर विचार किया जा रहा है।

इसने कहा, ‘रक्षा योजना, खरीद और संचालन को एकीकृत करने के लिए सैन्य प्रक्रियाओं पर काम किया जा रहा है। मौजूदा संसाधनों के उपयोग को युक्तिसंगत बनाने के लिए कुछ अन्य उपायों को भी आगे बढ़ाया जा रहा है।’’

इसने कहा कि 2020 में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) की नियुक्ति और सैन्य मामलों के विभाग (डीएमए) का गठन आजादी के बाद से किसी भी सरकार द्वारा किया गया सबसे महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी रक्षा सुधार है।

इसने महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने सहित महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में सेना के तीनों अंगों द्वारा की गई पहलों पर भी प्रकाश डाला।

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