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भारत के साथ संबंध और प्रगाढ़ करने में फ्रांस और अमेरिका के “मजबूत हित” : ब्लिंकन


शनि, 25 सितम्बर 2021   |   2 मिनट में पढ़ें

न्यूयॉर्क, 24 सितंबर (भाषा) : अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि भारत के साथ अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करने में अमेरिका और फ्रांस के ‘बहुत मजबूत हित’ हैं, हालांकि उन्होंने दिल्ली और पेरिस के बीच भविष्य के परमाणु पनडुब्बी गठबंधन की ‘विशिष्ट परिकाल्पना” पर कोई बात नहीं की।

ब्लिंकन इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या अमेरिका क्‍वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और फ्रांस के बीच परमाणु पनडुब्बी गठबंधन का स्‍वागत करेगा।

उनसे इस सप्ताह की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच हाल में टेलीफोन पर बातचीत के बारे में भी पूछा गया था। दोनों देश के बीच ‘व्यापक साझेदारी’ है।

ब्लिंकन ने बृहस्पतिवार को यहां प्रेस वार्ता में कहा, “मैं भविष्य की विशिष्ट परिकल्पना की गहराई में नहीं जा रहा हूं लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि फ्रांस और अमेरिका दोनों के भारत के साथ अपने-अपने संबंधों को मजबूत करने में ठोस हित हैं। इसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं।”

मोदी और मैक्रों ने अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम पर चर्चा की और आतंकवाद, नशीले पदार्थों, अवैध हथियारों और मानव तस्करी के प्रसार की आशंका के बारे में अपनी चिंताओं को साझा किया।

नयी दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि टेलीफोन पर बातचीत के दौरान, दोनों नेताओं ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते द्विपक्षीय सहयोग और इस क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने में भारत-फ्रांस साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की समीक्षा की।

फ्रांसीसी विदेश मंत्री जीन-यवेस ले द्रियां के साथ ब्लिंकन की बैठक के संबंध में एक अन्य प्रश्न पर, उन्होंने कहा, ‘हम राष्ट्रपति बाइडन और राष्ट्रपति मैक्रों के निर्देश पर अब आगे आने वाले मुद्दों की एक श्रृंखला पर बहुत व्यावहारिक तरीकों से गहन परामर्श की प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं, हमारे देशों के बीच सहयोग और समन्वय को गहरा कर रहे हैं, जो कई वर्षों से और कई मायनों में पहले से ही उल्लेखनीय रूप से मजबूत हैं, लेकिन हम इस दिशा में और अधिक एवं ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। ”

अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन द्वारा ऑस्ट्रेलिया को पनडुब्बियों की आपूर्ति करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद से फ्रांस नाराज है।

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